घर नक्सा पास भनेको के हो? नक्सा पास प्रक्रिया के के हुन?

 

१. नक्सा पास भनेको के हो ? नक्सा पास किन गर्नुपर्छ ?
कुनै पनि भवन निर्माण गर्नका लागि राष्ट्रिय भवन संहिताका साथै तहगत सरकारबाट तोकिएको मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट कुनै व्यक्ति वा निकायलाई निर्माण हुने भवनको नाप, नक्सा, डिजाइन समेतको विवरण उल्लेख गरी निर्माण अनुमति दिने कार्यलाई नक्सा पास भनिन्छ । मूलतः नागरिकको सुरक्षा र आधारभूत सुविधा प्रत्याभूत गर्दै व्यवस्थित वस्ती विकास कार्यलाई सुनिश्चित गर्न नक्सा पास गरिन्छ । यसबाट नागरिकको वसोवासको अभिलेखका साथै नागरिकलाई उपलव्ध गराउनु पर्ने सेवा सुविधा समेत निर्धारण गर्न सहयोग पुग्दछ । 

२.नक्सा पास गर्ने प्रक्रिया के हो ?

निवेदकले भवनको नक्सा सहित गाउपालिका वा नगर पालिकाले तोकेको ढाँचामा दरखास्त दिनुपर्छ । रितपूर्वक प्राप्त दरखास्त बमोजिम भवन निर्माणबाट संधियार कसलाई मर्का पर्ने भए विवरण खुलाई १५ दिनभित्र उजुर गर्नका लागि कार्यालयमा, संधियारको घरदैलोमा र भवन निर्माण हुने ठाउँमा सबैले देख्ने गरी सूचना टाँस गर्नुपर्छ ।  सूचनाको म्याद नाघेको ३ दिनभित्र नेपाल सरकारले तोकेको बस्ति विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड बमोजिम भवन निर्माण गर्न मिल्ने वा नमिल्ने कुराको जाँचबुझ गरी सम्बन्धित कर्मचारीले प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने हुन्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले रितपूर्वकको विवरण र प्रमाण पुगेको ७ दिनभित्र भवन निर्माणको अनुमति दिनुपर्छ । 

३. नक्सा पास नभै पहिले नै बनेका वा सम्पन्न हुने क्रममा रहेका भवनको नक्सा पास गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? पर्ने भए तोकिएको प्रक्रिया के हुन्छ ?

नक्सा पास गर्ने प्रावधान नभएका साविकका गा.वि.स.हरूमा निर्माण भएका भवनहरू नेपाल सरकारबाट जारी वस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ बमोजिम स्थानीय तहले तोकेको प्रकृया अनुसार अभिलेख दर्ता गराउनु पर्छ । अभिलेखिकरण नभएका भवनहरू सरकारी प्रयोजनका लागि भाडामा लिन वा दिन पाइने छैन । 

४. नक्सा पास नभै पहिले नै बनेका वा सम्पन्न हुने क्रममा रहेका भवनको नक्सा पास गर्नुपर्छ कि पर्दैन र पर्ने भए तोकिएको प्रक्रिया के हुन्छ ?

नक्सा पास गर्ने प्रावधान नभएका साविकका गा.वि.स.हरूमा निर्माण भएका भवनहरू नेपाल सरकारबाट जारी वस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ को व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहले तोकेको प्रकृया अनुसार अभिलेखमा दर्ता गराउनु पर्छ । अभिलेखिकरण नभएका भवनहरू सरकारी प्रयोजनका लागि भाडामा लिनदिन पाउने छैन । 

५. नक्सा पास नगरी वा पास भएको नक्सामा स्वीकृती वेगरमाथिल्लो तल्लामा कोठा निकालिएको, तला थप गरिएको वा लम्बाई चौडाइमा हेरफेर गरी बनाएको भवनको हकर्मा  के गर्ने ?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ प्रारम्भ भएको मिति २०७४ आश्विन २९ गते अघि तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम नक्सापास गर्नु पर्नेमा नक्सा पास नगरी वा पास भएको नक्सामा स्वीकृती वेगर हेरफेर गरी बनाएको भवनको हकमा भवन निर्माण
सम्बन्धी मापदण्ड र संहिता पालन भएको रहेछ भने गाउंपालिका वा नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ प्रारम्भ भएपछि एक पटकको लागि देहायको व्यवस्था गरी नक्सा पास गर्न वा पास भएको नक्सामा हेरफेर गर्ने स्वीकृती दिन सक्नेछः—
(क) सम्बन्धित व्यक्तिलाई ३५ दिनको म्याद दिई प्रमाणसाथ दरखास्त दिनको लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने,
(ख) खण्ड (क) को उल्लेखित म्यादभित्र दरखास्त पर्न आएका नक्साहरूको स्थलगत रुपमा प्राविधिक जाँचबुझ गरी तथा साँध संधियार समेतसँग बुझी भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड र संहिता पालना भए नभएको एकिन
गर्ने,
(ग) भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड र संहिता पूरा गरेको एकिन भए हाल नक्सा पास गर्न वा स्वीकृत नक्सामा हेरफेर गर्नको लागि तेब्बर दस्तुर लिने,
(घ) उल्लेखित प्रावधान अपार्टमेन्ट, हाउजिङ्ग, होटेल तथा अन्य व्यावसायिक भवनको हकमा लागू हुने छैन । 

६.  पहिले स्वीकृति लिएको नक्सामा घर बनाउने क्रममा तला थप्ने, मोहडा बदल्ने वा लम्बाई चौडाईमा सामान्य परिवर्तन गर्नु परेमा के गन ?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३५ बमोजिम निर्धारित मापदण्डको अनुकूल हुने गरी संसोधित नक्सा पेश गर्नुपर्छ । तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी थप दस्तुर लिई एकपटकको लागि नक्सा हेरफेर गर्न स्वीकृति दिन सकिन्छ । हाउजिङ, होटेल तथा ब्यवसायिक भवनहरूको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुँदैन । 

७. नक्सा पास नगरी वा पास भएको नक्सामा स्वीकृती वेगर हेरफेर गरी भवन निर्माण गरेमा कस्तो सजाय हुन्छ ?

नक्सा पास नगरी भवन बनाएको भए ५ लाख रुपैयाँ र पास भएको नक्सामा स्वीकृती वेगर हेरफेर गरी भवन बनाएको भए २ लाख रुपँैयासम्म जरिवाना गरी अध्यक्ष वा प्रमुखले सो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउन आदेश दिन सक्नेछ । उक्त आदेश दिनु अघि भवन निर्माण गर्ने व्यक्तिलाई सफाई पेश गर्ने मनासिव मौका दिर्नु पर्नेछ ।

८.  सडकको अधिकारक्षेत्र कसले तोक्छ ?

राष्ट्रियस्तरका सडकको हकमा सङ्घीय सरकारले, प्रदेशस्तरीय सडकको हकमा प्रदेश सरकारले र आफ्नो क्षेत्रभित्रका स्थानीय सडकको दाँयाबायाँ अधिकारक्षेत्र सम्बन्धित गाउपालिका र नगरपालिकाले तोक्न सक्छन् । यसरी तोक्दा बस्ति विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२ को अनुकुल हुने गरी तोक्नु पर्छ ।

९.  दुर्गम क्षेत्रमा नक्सा तयार गर्ने इन्जिनियर, सव ईन्जिनियर नभएमा कसरी र कसबाट नक्सा तयार गराउने ?

दुर्गम गाउपालिकाको क्षमता विकास नभएसम्म भवनहरूको नक्सा पासको जिम्मेवारी सम्बन्धित गाउपालिकाको अनुरोधमा जिल्ला समन्वय समिति वा नजिकको गाउपालिका वा नगरपालिकाबाट गर्न सकिनेछ । अथवा शहरी विकास मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट तयार पारिएका विभिन्न नमूना नक्सा उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।  नगरपालिका स्वयम्ले स्थान विशेषलाई उपयुक्त हुने भवन संहिता अनुकूल नक्सा तयार गरी उपलब्ध गराउन सकिनेछ । गाउपालिका तथा नगरपालिकाको सभाको निर्णयबाट नेपाल इन्जिनियरिङ्ग काउन्सिलमा दर्ता भएको सिभिल इन्जिनियरलाई करारमा लिई नक्सा तयारको काम गराउन सकिनेछ । 

९. कस्तो घर बनाउने अनुमति दिँदा माटो परीक्षण गराउनु  पर्छ ? यसमा दुर्गम क्षेत्रमा के गर्न सकिन्छ ?

नेपाल सरकारबाट जारी वस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ को बुँदा १३.५ बमोजिम जतिसुकै तलाका सार्वजनिक भवन, ‘क’ वर्गका भवन तथा ‘ख’ वर्गका ३ तलाभन्दा अग्ला भवनको हकमा माटो परीक्षण गर्नुपर्छ । दुर्गम क्षेत्रमा समेत प्राविधिकको राय अनुसार विभिन्न विधि अपनाई माटो परीक्षण गर्न सकिन्छ । माटो परीक्षणको व्यवस्था गर्न गाउपालिका, नगरपालिका आफैले आवासीय, औद्योगिकलगायत विभिन्न क्षेत्रको माटो परीक्षण गरी भवनको उचाई निर्धारण गर्न सकिन्छ । 


१०. जग्गाको क्षेत्रफलका आधारमा कति प्रतिशत क्षेत्रफलमा भवन बनाउन अनुमति दिन सकिन्छ ?

नेपाल सरकारबाट जारी वस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ को बुँदा १३.११ बमोजिम आवासीय वा मिश्रित आवासीय भवनको हकमा २०७२ आश्विन १३ गते अघि कित्ताकाट भई सकेकाको ८० वर्ग मिटरसम्मका क्षेत्रफल भएको घडेरीमा ९० प्रतिशत र सो मिति भन्दा पछि कित्ताकाट भएका र २५० वर्गमिटरसम्म क्षेत्रफल भएको घडेरीको ७० प्रतिशत र सोभन्दा बढी क्षेत्रफल भएको घडेरीको ६० प्रतिशतभन्दा बढी भवनको भुईँ तलाले चर्चिने क्षेत्रफल नहुने गरी स्वीकृति दिनु पर्नेछ ।  आवासीय वा मिश्रित आवासीय भवन बाहेक सरकारी, अर्धसरकारी सार्वजनिक भवनहरूलाई भवन निर्माण स्वीकृति दिँदा भवनको भुइँतलाले चर्चिने क्षेत्रफल जग्गाको क्षेत्रफलको ५० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी अनुमति दिनु पर्दछ ।    भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन अनुमति दिँदा के कुरालाई आधार लिईनुपर्छ ? बनिसकेको घरलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन सकिन्छ ? आफ्नो क्षेत्रमा राष्ट्रिय भवन संहिता ९ल्बतष्यलब िद्यगष्मिष्लन ऋयमभ० लागू गरी यसको परिपालनाको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ । बनिसकेको घरलाई पनि रेट्रोफिटिङ्ग ९च्भतचयाष्ततष्लन० का प्रविधिहरू अपनाएर भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन सकिन्छ । 

११.  राष्ट्रिय भवन संहिता भनेको के हो ? यो किन आवश्यक  पर्छ ?

राष्ट्रिय भवन संहिता भनेको सुरक्षित संरचना निर्माणको लागि आवश्यक सूचकहरू सहितको प्रविधि समेटिएको बाध्यकारी व्यवस्था हो । यो स्थानीय स्तरमा उपलब्ध निर्माण सामग्रीको गुणलाई सकेसम्म बढी उपयोग गरी भूकम्प प्रतिरोधात्मक घरहरूको डिजाइन गर्ने तथा बनाउने तरिकाहरू समेटिएको नेपाल सरकारको आधिकारिक अभिलेख हो । जनसाधारण तथा निर्माण कर्मीहरूमा नयां निर्माण सामग्रीको गुण एवं प्रयोग गर्ने सही विधिबार पर्याप्त ज्ञान र सीप बिकास गर्न भवन संहिता आवश्यक परेको हो । 

१२. मापदण्ड भनेको के हो ?मापदण्ड कुनै पनि क्षेत्र र यसमा हुने विकास निर्माणको कार्यलाई नियमन गराउने प्राविधिक र कानूनी संयन्त्र हो । यो आफैमा एक विस्तृत भौतिक विकास योजना नभई त्यस्तो योजना कार्यान्वयन गर्ने गराउने साधन हो ।   भवन निर्माण मापदण्ड भनेको के हो र यो किन आवश्यक छ ?

भवन निर्माण मापदण्ड भन्नाले भवन संरचनाले जल, वायु, जमिन र प्रकाशमा पार्ने प्रभावलाई व्यवस्थित बनाई संरचनाको आकार, स्वरुप र क्षेत्रफललाई नियमित गरी स्थानीय भौतिक विकाससँग आवद्ध गर्न निर्माण गरिएको नियमनकारी व्यवस्थालाई जनाउँछ । यसले निर्मित संरचनाहरू अपाङ्ग मैत्री, मानवोपयोगी, सुरक्षित र स्वस्थकर बनाउन मद्धत गर्दछ ।    भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड कसले तयार गर्छ ? स्थानीय तहले आफ्नो अनुकुल हुने गरी यस्तो मापदण्डमा हेरफेर गर्न सक्छन वा सक्दैनन ? भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड नेपाल सरकारले निर्धारण गर्छ । नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डमा कम नहुने गरी प्रदेश र स्थानीय तहले भवन निर्माण सम्बन्धी थप मापदण्ड तोकी लागू गर्न सक्छन । 

१३. भवन संहिता र भवन सम्बन्धी मापदण्डमा के फरक छ ?

भवन संहिता निर्माण सामग्रीको गुण एवं प्रयोग गर्ने सही विधिबार पर्याप्त ज्ञान र सीप बिकास गर्न तयार गरिएको नियमनकारी प्रणाली हो भने भवन मापदण्डले निर्मित संरचनाहरू मानवोपयोगी, सुरक्षित, स्वस्थकर र अपांग मैत्री बनाउन मद्यत गर्दछ ।